Changes in banking regulations : Effective from April 1, 2025
बैंकिंग नियमों में बदलाव: 1 अप्रैल 2025 से लागू नए नियमों की पूरी जानकारी:
भारतीय बैंकिंग प्रणाली
में अप्रैल 2025 से कुछ
महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर
खाताधारकों पर पड़ेगा। इनमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की सीमा, पेनल्टी नियम, एटीएम से जुड़ी नीतियां और अन्य नियम शामिल हैं। इस लेख में
हम आपको इन सभी बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि आप पेनल्टी और अन्य शुल्क से बच सकें।
- अप्रैल से बदलने वाले हैं और प्रथम दिन से ही विभिन्न प्रकार के नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। पढ़ने केलिए - Click Here
1. न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम में बदलाव
भारत के प्रमुख बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) , पंजाब नेशनल बैंक (PNB) , केनरा बैंक और कुछ निजी बैंक जैसे HDFC और ICICI ने अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि (Minimum Balance) रखने के नियमों में बदलाव किए हैं।
अब, ग्राहकों को शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग न्यूनतम
बैलेंस बनाए रखना होगा। यदि खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस से कम राशि रहती है,
तो बैंक पेनल्टी शुल्क लगाएंगे, जो बैंक और खाते के प्रकार के अनुसार अलग-अलग
हो सकता है।
नए न्यूनतम बैलेंस मानदंड:
- शहरी क्षेत्र: ₹10,000 न्यूनतम बैलेंस (SBI और PNB में लागू)
- अर्ध-शहरी क्षेत्र:
₹5,000 न्यूनतम बैलेंस
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹2,000 न्यूनतम बैलेंस
पेनल्टी शुल्क
(लगभग):
- शहरी क्षेत्रों
में ₹10,000 से कम होने पर ₹15-₹100 तक का शुल्क
- अर्ध-शहरी
क्षेत्रों में ₹5,000 से कम होने पर ₹10-₹75 का शुल्क
- ग्रामीण
क्षेत्रों में ₹2,000 से कम होने पर ₹5-₹50 का शुल्क
महत्वपूर्ण:
अलग-अलग बैंकों की न्यूनतम बैलेंस
नीति अलग हो सकती है। इसलिए, सटीक जानकारी के
लिए अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
2. एटीएम से जुड़े
नए नियम
1 अप्रैल 2025 से एटीएम लेन-देन के नियम भी बदल गए हैं। अब,
ग्राहक द्वारा किए गए मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन
की संख्या घटा दी गई है।
- मेट्रो शहरों में
3 मुफ्त ट्रांजेक्शन (पहले 5 थी)
- गैर-मेट्रो शहरों
में 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन
- इसके बाद
प्रत्येक लेन-देन पर ₹21 का शुल्क लगता था जो अब बढ़ा कर ₹23 कर दिया गया हे।
यह नियम SBI, PNB, ICICI, और HDFC जैसे अन्य प्रमुख बैंकों पर भी लागू होगा।
3. बैंक लॉकर से जुड़े नियम
बैंक लॉकर रखने वाले
ग्राहकों के लिए भी 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू हुए हैं।
- लॉकर एग्रीमेंट
को रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।
- यदि लॉकर का
उपयोग लगातार 7 साल तक नहीं
किया गया, तो बैंक उसे निष्क्रिय
मानकर सील कर सकता है।
- लॉकर के वार्षिक
शुल्क में भी वृद्धि की गई है।
4. UPI ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव
अब, UPI लेन-देन की सीमा भी तय
कर दी गई है। यह बदलाव सुरक्षा और फर्जी लेन-देन को रोकने के लिए किया गया
है।
नए नियम:
- एक दिन में
अधिकतम ₹1 लाख तक का UPI ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
- चिकित्सा और
शिक्षा क्षेत्र के लिए सीमा ₹5 लाख तक
होगी।
- लगातार 10 असफल लेन-देन पर UPI सेवा 24 घंटे के लिए
ब्लॉक हो जाएगी।
5. क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम
1 अप्रैल 2025 से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड
नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम:
- यदि आप विदेश में
यात्रा कर रहे हैं, तो कार्ड को
अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए मैन्युअली एक्टिवेट करना होगा।
- ऑटो-डेबिट पेमेंट
के लिए OTP अनिवार्य होगा।
- डेबिट कार्ड पर
संपर्क रहित लेन-देन की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
इन नए नियमों के प्रभाव
से बचने और अतिरिक्त शुल्क न देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें:
- अपने खाते में
न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें।
- एटीएम लेन-देन को
सीमित करें और मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा का ध्यान रखें।
- लॉकर नियमों की
जानकारी रखें और समय पर रिन्यू कराएं।
- UPI लेन-देन की सीमा
का पालन करें।
- क्रेडिट/डेबिट
कार्ड के नए सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें।
बैंकों की आधिकारिक वेबसाइटें:
- भारतीय स्टेट बैंक: SBI OfficialWebsite
- पंजाब नेशनल बैंक: PNB OfficialWebsite
- केनरा बैंक: Canara Bank OfficialWebsite
- HDFC बैंक: HDFC OfficialWebsite
- ICICI बैंक: ICICI Official
Website
निष्कर्ष:
1 अप्रैल 2025 से लागू हुए बैंकिंग नियम खाता धारकों के लिए
महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं और लेन-देन की
सीमा का पालन करते हैं, तो आप अनावश्यक
शुल्क और पेनल्टी से बच सकते हैं। समय-समय पर अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर नवीनतम
अपडेट जरूर देखें।
नोट: यह लेख पूरी तरह से प्रमाणिक जानकारी और
आधिकारिक वेबसाइटों के आधार पर लिखा गया है।
Post a Comment