Prime Minister Mudra Yojana: A revolutionary step towards empowering small entrepreneurs.

 Prime Minister Mudra Yojana: A revolutionary step towards empowering small entrepreneurs.

भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), देश के लघु और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल रही है।आज अर्थात् अप्रैल 8 2025 को यह 10 साल पूरा हुआ। इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं।

योजना का मूल उद्देश्य

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य "अविनियोजित और अन-कॉर्पोरेट क्षेत्रों में आय सृजन करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना" है। यह योजना विशेष रूप से छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों, कारीगरों, दुकानदारों, ऑटो चालकों, कुटीर उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है।

इस योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे छोटे स्तर के व्यवसायी आसानी से अपने व्यापार का विस्तार कर सकें।

ऋण की श्रेणियाँ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• शिशु (Shishu) – इस श्रेणी में अधिकतम ₹50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह उन नए व्यवसायों के लिए है जो शुरुआत के चरण में हैं।
• किशोर (Kishor) – इस श्रेणी में ₹50,001 से ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जो थोड़ा आगे बढ़ चुके व्यवसायों के लिए उपयुक्त है।
• तरुण (Tarun) – इस श्रेणी में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह उन उद्यमियों के लिए है जो अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं।

2024 का बड़ा ऐलान: ऋण सीमा में वृद्धि

2024 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ऋण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने की घोषणा की। यह निर्णय छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया। यह नई ऋण सीमा 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है।

इस फैसले का विशेष लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो अब तक सीमित संसाधनों के कारण अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे।

ऋण कैसे प्राप्त करें?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी भी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC), माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट (MFI) या अधिकृत वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है। योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास एक छोटा या मध्यम स्तर का व्यवसाय है या वह कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

ऋण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

• आधार कार्ड / पैन कार्ड
• व्यवसाय से संबंधित विवरण
• पता प्रमाण
• बैंक खाता विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटो
• संभावित खर्च और कमाई का विवरण

योजना के लाभ

• बिना गारंटी ऋण – मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती।
• कम ब्याज दर – अन्य निजी ऋणों की तुलना में मुद्रा ऋण की ब्याज दर काफी कम होती है।
• आसान पुनर्भुगतान विकल्प – योजना के अंतर्गत ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार किस्तें चुकाने की सुविधा दी जाती है।
• रोजगार के अवसर – जब छोटे व्यवसाय बढ़ते हैं, तो वे अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
• महिला उद्यमियों को बढ़ावा – मुद्रा योजना में महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है।

अब तक की उपलब्धियाँ

2015 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करोड़ों छोटे उद्यमियों को लाभ प्राप्त हुआ है। लाखों लोगों ने इस योजना के माध्यम से अपने व्यवसाय की शुरुआत की है या उसे आगे बढ़ाया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर मार्च 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत ₹27.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है।

• कुल लाभार्थियों की संख्या 43 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
• इनमें से लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं, जो दर्शाता है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है।
• साथ ही, लाभार्थियों में बड़ी संख्या एससी/एसटी और ओबीसी वर्गों से भी आती है, जिससे सामाजिक समावेशन को बल मिला है।

यह आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है।

वित्त मंत्री की टिप्पणी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा,

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह योजना खासतौर पर पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इससे छोटे व्यवसायों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी वे कदम बढ़ा पाते हैं।"

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ बन चुकी है। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। 2024 में ऋण सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाना एक स्वागतयोग्य कदम है, जो छोटे उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन देगा।

देश के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि छोटे और मध्यम वर्गीय उद्यमों को निरंतर सहयोग मिलता रहे, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रही है। यदि आप भी कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने वर्तमान व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।